नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा भए पनि अहिलेसम्म गाई या गोरु मार्न कानूनले वर्जित गरेको छ । मुलुकी ऐन ‘चौपायाको’ महलमा गाई र गोरु मार्नेमाथि जेल सजायँको व्यवस्था गरिएको छ । गाई मार्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्ने कानूनका सम्बन्धमा आदिवासी जनजाति नेतृ एवं अधिवक्ता अमृता थेबे भन्नुहुन्छ, ‘मुलुकी ऐनले गाइ काट्न र मासु खान बर्जित गरे पनि कतिपय जातजातिको संस्कार नै गाईको मासु खाने रहेको छ । मुलुकमा कतिपयले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्नुपर्छ भन्ने र पूजा गर्ने चलन भएकाले गाई काट्नेमाथि कारवाही गर्ने कानून विवादास्पद बनेको छ ।’

आदिवासी जनजातिको कोणबाट हेर्दाखेरि नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भइसकेपछि गाईको मासु खाने संस्कार बोकेका जनजातिमाथि कारवाही गरिने कानून बदल्न आवश्यक रहेको थेबे बताउनुहुन्छ ।

 आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसभासद पासाङ शेर्पाले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘शेर्पा, तामाङ र भोटेहरुले गाईको मासु खान पाउनुपर्छ । राज्यले उनीहरुलाई आफ्नो संस्कार र प्रथा मान्न नदिने र कानूनको हवाला दिएर थुन्ने कार्यलाई लोकतान्त्रिक एवं न्यायसंगत मान्न सकिँदैन ।’पहिलो संविधानसभामा आफूहरुले जनजातिले आफ्नो संस्कार अनुसार गाईको मासु खान पाउनुपर्ने माग गर्दा सरकारका तर्फबाट गाईलाई कुट्न समेत नपाइने उल्टो विधेयक ल्याइएको पूर्वसभासद शेर्पाले बताउनुभयो ।

‘हामीले विरोध गरेपछि सो विधेयक विधायन समितिमा थन्क्याइएको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष राज्य बनिसक्दा पनि आदिवासी जनजातिको भावनाअनुरुपको कानून बन्न सकेको छैन, उहाँले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो, ‘फूपू र मामाका छोराछोरीको सम्बन्धलाई कानूनले हाडनाताकरणी माने पनि पूर्वराजाको ठकुरी परिवारमा यस्तो नातामा विवाह छुट भएजस्तै तामाङ, शेर्पा र भोटेजस्ता जनजाति समुदायका लागि गाई काट्न पाउने कानुन आवश्यक छ ।’